राज्यों ने उठाए कानूनी अधिकारों पर सवाल
यह मामला ट्रंप की टैरिफ नीति की एक और बड़ी कानूनी परीक्षा माना जा रहा है। इससे पहले भी उनकी कई आयात शुल्क संबंधी नीतियां अमेरिकी अदालतों में चुनौती का सामना कर चुकी हैं। ओरेगन और न्यूयॉर्क समेत 25 राज्यों की ओर से दायर इस मुकदमे में शामिल सभी राज्यों में डेमोक्रेटिक पार्टी के गवर्नर या अटॉर्नी जनरल हैं।
याचिका में कहा गया है कि ट्रेड एक्ट की धारा 301 का इस्तेमाल अब तक केवल उन देशों या उद्योगों के खिलाफ किया जाता रहा है, जिन पर अनुचित व्यापारिक गतिविधियों के आरोप होते थे। राज्यों का तर्क है कि इस प्रावधान का उद्देश्य लगभग सभी देशों से होने वाले आयात पर व्यापक स्तर पर टैरिफ लगाना कभी नहीं था।
