रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी देश की “Military Doctrine” सिर्फ कागज़ों में लिखी रणनीति नहीं है, बल्कि यह बताती है कि उसकी सेना भविष्य के युद्धों को किस नजरिए से देख रही है और लड़ाई लड़ने की तैयारी किस दिशा में कर रही है. आज Asia-Pacific में अमेरिका, चीन और भारत तीनों अपनी-अपनी युद्ध रणनीतियों को तेजी से बदल रहे हैं.
IISS रिपोर्ट: आखिर Asia-Pacific की बड़ी सेनाएं भविष्य का Conventional War कैसे लड़ने की तैयारी कर रही हैं?
रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में Traditional Military Conflicts एक बार फिर तेजी से लौटते दिखाई दे रहे हैं. पिछले एक साल में ही Thailand-Cambodia, India-Pakistan और Pakistan-Afghanistan जैसे Cross-Border Conflicts सामने आए हैं, जबकि South China Sea, Taiwan Strait और Korean Peninsula जैसे Flashpoints पहले से ही Global Tension के केंद्र बने हुए हैं. इसके अलावा Ukraine war और Middle East conflicts ने भी यह दिखा दिया है कि Modern Warfare अब सिर्फ Diplomacy या Economic Pressure तक सीमित नहीं रह गया है.
रिपोर्ट यह बताती है कि अब तक Defence Experts ज्यादातर इस बात पर फोकस करते रहे कि युद्ध क्यों शुरू होते हैं, जैसे Unresolved Border Disputes, Historical Rivalries, Defence Spending Race या Advanced Weapons Buildup.
असली सवाल यह है कि जब युद्ध होगा तो उसे लड़ा कैसे जाएगा?
यहीं Military Doctrine सबसे अहम हो जाती है. किसी भी देश की Doctrine केवल Policy Document नहीं होती, बल्कि वह यह तय करती है कि उसकी सेना Battlefield में किस सोच, किस Strategy और किस Operational Model के साथ उतरेगी.
IISS के अनुसार Military Doctrine किसी भी सेना की तैयारी का सबसे बड़ा संकेत होती है. अगर किसी देश के पास Clear Doctrine नहीं है, तो उसकी सेना Modern Battlefield में Directionless साबित हो सकती है. यानी केवल Advanced Weapons खरीद लेना काफी नहीं, बल्कि यह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सेना उन्हें किस Operational Concept के तहत इस्तेमाल करेगी. रिपोर्ट यहां तक कहती है कि कई बार Operational Concepts और Doctrine, Defence Budget से भी ज्यादा बड़ा Indicator बन जाते हैं कि कोई देश युद्ध के लिए कितना तैयार है.
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि doctrine केवल युद्ध की तैयारी नहीं बताती, बल्कि यह भी संकेत देती है कि Future Conflict किस Nature का हो सकता है. उदाहरण के तौर पर अगर कोई देश खुद को “Defensive Doctrine” वाला बताता है, तो उससे Regional Tensions Comparatively कम हो सकती हैं, लेकिन अगर Doctrine Openly Offensive Posture दिखाती है, तो Rivals और Neighbouring States में Insecurity बढ़ सकती है. यही वजह है कि Indo-Pacific में अमेरिका, चीन और भारत की Military Doctrines को अब केवल Defence Strategy नहीं बल्कि Regional Power Competition के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है. रिपोर्ट का निष्कर्ष साफ है कि आने वाले समय में Asia-Pacific में युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि Doctrines, Operational Concepts और Strategic Thinking के आधार पर तय होंगे.
भारत
भारत की Military Doctrine अब सिर्फ Defensive Approach तक सीमित नहीं है. चीन और पाकिस्तान दोनों को ध्यान में रखते हुए भारत ने Surgical Strikes और Cross-Border Precision Operations जैसी Proactive Military Strategy को अपनाना शुरू किया है, जो आने वाले समय में और विकसित होती दिखाई दे रही है. 2016 के बाद से भारत की “Surgical Strike” Strategy लगातार evolve हुई है और अब यह सिर्फ Symbolic Retaliation नहीं बल्कि Precision-Based Proactive Military Signalling का हिस्सा बनती जा रही है.
IISS की रिपोर्ट यह दिखाती है कि भारत की Military Thinking अब Purely Defensive Approach से आगे निकल चुकी है और उसका पूरा Security Framework China-Pakistan Challenge के हिसाब से Shape हो रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक New Delhi चीन और पाकिस्तान दोनों को केवल Border Rivals नहीं, बल्कि Long-Term Strategic Threats के तौर पर देखता है. यही कारण है कि भारत की Military Operations, Force Deployment और Defence Modernisation लगातार इन दोनों fronts को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है.
Pakistan Front पर भारत की सबसे बड़ी चिंता LoC के आसपास जारी tensions, infiltration और Pakistan-backed terrorism को लेकर है. इसी वजह से पिछले कुछ वर्षों में भारत ने reactive posture की बजाय proactive response strategy अपनाई है, जिसमें surgical strikes और precision retaliation जैसे options शामिल हुए. दूसरी तरफ China के मामले में challenge कहीं ज्यादा complex माना जा रहा है, क्योंकि LAC पर Beijing केवल military pressure ही नहीं बना रहा, बल्कि infrastructure, logistics और rapid troop mobilisation capabilities को भी तेजी से बढ़ा रहा है. जिसके कारण भारत की Northern Military Planning भी तेज़ हुई है.
रिपोर्ट यह भी संकेत देती है कि भारत अब continental security के साथ-साथ maritime security को भी बराबर अहमियत दे रहा है. Indian Ocean Region में चीन की बढ़ती naval presence, ports network और Pakistan-China strategic coordination को New Delhi अपने influence के लिए बड़ा challenge मानता है. यही वजह है कि भारतीय नौसेना के Role और Indo-Pacific strategy दोनों तेजी से मजबूत किए जा रहे हैं.
असल में भारत की पूरी military doctrine उसके historical experience से भी जुड़ी हुई है. आज़ादी के बाद भारत के लगभग सभी बड़े conventional conflicts चीन और पाकिस्तान के साथ हुए हैं. इसलिए Indian military establishment future warfare की planning भी largely इन्हीं दो adversaries को केंद्र में रखकर कर रहा है. रिपोर्ट के अनुसार यही कारण है कि भारत अब two-front war preparedness, integrated theatre commands, rapid deployment capabilities और high-tech warfare systems पर लगातार फोकस बढ़ा रहा है.
अमेरिका
IISS की रिपोर्ट के मुताबिक आज Asia-Pacific में अमेरिका के लिए सबसे बड़ा Conventional Military Challenge चीन बन चुका है. रिपोर्ट साफ तौर पर कहती है कि Pentagon अब चीन को केवल एक Regional Rival नहीं बल्कि “Peer Military Competitor” मानता है. यानी ऐसी ताकत जो सैन्य क्षमता, Technology और Operational Planning के स्तर पर सीधे अमेरिका को चुनौती देने की स्थिति में पहुंच चुकी है. यही वजह है कि Washington की पूरी Indo-Pacific Military Strategy अब Largely Taiwan Scenario के इर्द-गिर्द तैयार की जा रही है.
रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका का सबसे बड़ा डर यह नहीं है कि चीन लंबा युद्ध लड़ेगा, बल्कि यह है कि Beijing Taiwan पर इतनी तेजी से कब्ज़ा कर ले कि US और उसके Allies के पास Effective Military Response का समय ही न बचे. इसी को Pentagon “Fait Accompli Seizure of Taiwan” कहता है. यानी युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद China Battlefield Reality बदल दे और फिर दुनिया के सामने एक नई स्थिति खड़ी कर दे. इसी खतरे को रोकना अब US Military Doctrine का सबसे बड़ा objective बन चुका है.
इसीलिए अमेरिका Indo-Pacific में “Denial Strategy” पर काम कर रहा है. इसका मतलब है चीन को शुरुआत में ही Military Success हासिल करने से रोकना. रिपोर्ट बताती है कि इसके लिए US First Island Chain, जिसमें Japan, Taiwan, Philippines जैसे Strategic Locations आते हैं को एक Defensive Military Arc की तरह विकसित कर रहा है. America की कोशिश है कि इस पूरे region में ऐसी Military Positioning और Operational Network तैयार हो जिससे PLA की Naval और Air Expansion को रोका जा सके.
रिपोर्ट यह भी बताती है कि America की Military Planning अब केवल Traditional Warfare तक सीमित नहीं रही. Pentagon का “Joint Warfighting Concept” multi-domain warfare पर आधारित है, जहां cyber, space, electronic warfare, missile defence, naval power और air superiority को एक integrated system की तरह इस्तेमाल करने की योजना बनाई जा रही है. आसान शब्दों में कहें तो भविष्य का US-China conflict केवल समुद्र या आसमान में नहीं, बल्कि satellites, cyber networks और information systems के स्तर पर भी लड़ा जाएगा.
एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य doctrine का मुख्य उद्देश्य चीन को ताइवान पर तेज़ और निर्णायक कब्ज़ा (fait accompli seizure) करने से रोकना है. इसके लिए अमेरिका ऐसी सैन्य क्षमताओं के निर्माण पर ज़ोर दे रहा है जो रक्षा और resilience को बनाए रखें, counter-air operations को सक्षम बनाएं, anti-surface warfare को मजबूत करें और चीन की anti-access/area-denial (A2/AD) रणनीति का मुकाबला कर सकें.
चीन
IISS की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की पूरी Military Strategy आज भी “Active Defense” के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन इसका मतलब पारंपरिक Defensive Posture नहीं है. आसान शब्दों में कहें तो Beijing खुद को Officially Defensive Power बताता है, लेकिन Battlefield Level पर वह Offensive Military Operations की पूरी तैयारी रखता है. यानी चीन का मॉडल यह है कि वह पहले हमला करने वाला देश नहीं दिखना चाहता, लेकिन अगर Conflict शुरू होता है तो फिर वह तेजी से Aggressive Counter-Operations चलाने की क्षमता रखे.
रिपोर्ट बताती है कि पिछले तीन दशकों में PLA यानी People’s Liberation Army ने अपनी doctrine को लगातार modernize किया है. 1990s तक चीन Traditional large-scale Land Wars की सोच पर काम करता था, लेकिन Gulf War और बाद के Conflicts को देखने के बाद Beijing इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि Future Wars Short, Technology-Driven और Information-Centric होंगे. इसी सोच से “Winning Informationized Local Wars” का concept पैदा हुआ. इसका मतलब है कि चीन Future Conflicts को Limited Geographical Areas में, लेकिन Highly Advanced Technology के साथ लड़ने की तैयारी कर रहा है.
यही वजह है कि PLA अब केवल Troop Strength पर नहीं बल्कि Information Dominance, Cyber Warfare, Satellite Systems, Electronic Warfare, Missile Strikes और AI-enabled Battlefield Coordination पर फोकस कर रही है. रिपोर्ट में इसे “Systems Destruction Warfare” कहा गया है. इसका सीधा मतलब यह है कि चीन दुश्मन की सेना को केवल सैनिकों को मारकर नहीं, बल्कि उसके पूरे Operational System को Cripple करके हराना चाहता है. उदाहरण के तौर पर communication networks, radar systems, satellites, command centres और logistics chains को शुरुआती चरण में target करना इस strategy का हिस्सा माना जाता है.
IISS के अनुसार Taiwan issue इस पूरी doctrine का central point है. Chinese Communist Party (CCP) के लिए Taiwan केवल territorial dispute नहीं बल्कि regime legitimacy का सवाल है. इसलिए PLA का सबसे बड़ा war-fighting mission “reunification with Taiwan” माना जाता है. रिपोर्ट संकेत देती है कि अगर Taiwan conflict होता है तो चीन का उद्देश्य लंबा conventional war लड़ना नहीं होगा, बल्कि शुरुआत में ही information superiority, precision missile strikes और multi-domain joint operations के जरिए battlefield को अपने पक्ष में मोड़ना होगा. Xi Jinping के दौर में “integrated combat forces” और “joint operations” पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है. इसका मतलब है कि Future Chinese Warfare में Army, Navy, Air Force, Rocket Force, Cyber Units और Space Assets एक Unified Network की तरह काम करेंगे.
असल में रिपोर्ट का सबसे बड़ा निष्कर्ष यह है कि चीन अब Quantity-Based Military Power से Quality-Based High-Tech Warfare की तरफ तेजी से shift कर चुका है. PLA की Modernization केवल हथियार बढ़ाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि पूरी War-Fighting Philosophy को बदलने की कोशिश है. और यही बदलाव आने वाले समय में Taiwan Strait और पूरे Indo-Pacific Security Environment को सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकता है.
IISS की रिपोर्ट का सबसे बड़ा निष्कर्ष
आज Asia-Pacific में अमेरिका, चीन और भारत तीनों केवल हथियार नहीं बढ़ा रहे, बल्कि अपनी-अपनी military doctrines के जरिए भविष्य के युद्धों का पूरा operational framework तैयार कर रहे हैं. अमेरिका और चीन के मामले में Taiwan को लेकर संभावित युद्ध अभी hypothetical यानी काल्पनिक स्थिति में है, लेकिन दोनों देशों की military planning, exercises और force deployment यह दिखाती है कि वे इस scenario को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं.
भारत के मामले में रिपोर्ट एक अलग लेकिन महत्वपूर्ण point उठाती है. India की evolving “surgical strike doctrine” यह मानकर चलती है कि Pakistan-backed terror attacks के जवाब में limited conventional military action को “sub-conventional conflict” का हिस्सा माना जाएगा और escalation control में रहेगी. लेकिन 2025 India-Pakistan conflict, ऑपरेशन सिन्दूर ने दिखाया कि nuclear-armed rivals के बीच ऐसी assumptions हमेशा सुरक्षित नहीं होतीं. यानी limited strike कभी भी broader escalation में बदल सकती है.
IISS के मुताबिक यही कारण है कि Modern Military Doctrines में Adaptability और Innovation सबसे महत्वपूर्ण Factor बन चुके हैं. कोई भी Rigid Doctrine Battlefield में ज्यादा समय तक Survive नहीं कर सकती. इसी वजह से Asia-Pacific में हाल के वर्षों में Joint Military Exercises, Simulation Drills और Multi-Domain War Games तेजी से बढ़े हैं, ताकि Doctrines को केवल Documents तक सीमित न रखकर Practically Test किया जा सके.
Military Doctrines युद्ध लड़ने के लिए जरूरी जरूर हैं, लेकिन अकेले जीत की गारंटी नहीं देतीं. आखिरकार Battlefield में सफलता केवल Strategy से नहीं, बल्कि Technology, Logistics, Intelligence, Political Decision-Making, Troop Readiness और Real-Time Adaptability से तय होगी. यानी Future Warfare में सबसे बड़ी ताकत वही होगी जो changing Battlefield Conditions के हिसाब से अपनी doctrine को तेजी से बदल सके.
