अब मोबाइल रिचार्ज कराने से पहले ये तय करना आसान होगा कि आपको वास्तव में किन सेवाओं की जरूरत है. अगर आपका फोन इस्तेमाल मुख्य रूप से कॉल और SMS के लिए है और मोबाइल डेटा की जरूरत नहीं पड़ती, तो जल्द ही आपको इसके लिए अलग और सस्ता रिचार्ज विकल्प मिल सकता है. टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने Telecom Consumer Protection (13th Amendment) Regulations, 2026 जारी किए हैं.
नए नियमों के तहत टेलीकॉम कंपनियों को Voice और SMS-only Special Tariff Voucher (STV) उपलब्ध कराना होगा. इन प्लान की कीमत भी डेटा वाले पैक की तुलना में उचित रूप से कम रखनी होगी. TRAI का ये कदम खास तौर पर उन ग्राहकों के लिए अहम है, जिन्हें सिर्फ कॉलिंग और SMS की जरूरत है. नए नियमों में कम अवधि और मंथली रिचार्ज करने वाले ग्राहकों के लिए भी विकल्प देने की व्यवस्था की गई है.
अब सिर्फ कॉल-SMS के लिए मिलेगा अलग रिचार्ज
TRAI के नए नियमों के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों को Voice और SMS वाले अलग Special Tariff Voucher उपलब्ध कराने होंगे. यानी जिन ग्राहकों को मोबाइल डेटा की जरूरत नहीं है, उन्हें डेटा सहित महंगा पैक लेने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा. इन Voice-SMS-only प्लान की कीमत में उचित कमी करना भी जरूरी होगा.
30 दिन या कम वैधता वाले प्लान पर खास नियम
30 दिन या उससे कम वैधता वाले Voice/SMS और डेटा वाले STV की अवधि को ध्यान में रखते हुए कंपनियों को Voice-SMS-only विकल्प उपलब्ध कराने होंगे. इसका उद्देश्य ऐसे ग्राहकों को कम अवधि का सस्ता रिचार्ज देना है, जो ज्यादा लंबी वैधता वाला प्लान नहीं लेना चाहते.
हर महीने एक ही तारीख पर होगा रिन्यूअल
मंथली रिचार्ज करने वाले ग्राहकों के लिए भी TRAI ने व्यवस्था तय की है. कंपनियों को ऐसा विकल्प देना होगा, जिसमें प्लान हर महीने उसी तारीख को रिन्यू हो. अगर किसी महीने वह तारीख कैलेंडर में मौजूद नहीं है, तो उस महीने की आखिरी तारीख को रिन्यूअल किया जाएगा.
30 दिन से ज्यादा वाले STV में भी विकल्प
सिर्फ कम अवधि के प्लान ही नहीं, बल्कि 30 दिन से ज्यादा वैधता वाले Special Tariff Voucher के लिए भी कम से कम एक Voice-SMS-only विकल्प देना होगा. इससे लंबी वैधता वाला रिचार्ज चाहने वाले ग्राहकों को भी बिना डेटा के विकल्प मिल सकेगा.
TRAI ने बताया क्यों जरूरी था बदलाव
TRAI के मुताबिक मौजूदा बाजार में Voice-SMS-only प्लान सीमित संख्या में उपलब्ध थे और इनमें ज्यादातर ज्यादा लंबी वैधता वाले विकल्प शामिल थे. ऐसे में कम आय वाले ग्राहकों के पास कम अवधि का सस्ता रिचार्ज चुनने के विकल्प सीमित थे. नए नियमों से ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के अनुसार प्लान चुन सकेंगे.
अप्रैल में आया था ड्राफ्ट
इस बदलाव से पहले TRAI ने अप्रैल 2026 में प्रस्तावित नियमों का ड्राफ्ट जारी किया था और टेलीकॉम कंपनियों समेत संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे थे. TRAI को इस प्रोसेस के दौरान कुल 1,132 सुझाव और जवाब मिले. इसके बाद 15 जून 2026 को इस मुद्दे पर Open House Discussion भी आयोजित किया गया. अब इन विचार-विमर्श के बाद नए नियम जारी किए गए हैं.
