ट्रंप के टैरिफ पर ‘सुप्रीम’ कैंची, भारत को बड़ी राहत, फिर भी 8 अरब डॉलर निर्यात पर है पेंच

नई दिल्ली. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए ‘रेसिप्रोकल टैरिफ’ को रद्द कर दिया है. इस फैसले का इंतजार बीते कई हफ्तों से किया जा रहा था. अमेरिकी कोर्ट का यह फैसला जहां ट्रंप के लिए बड़ा झटका है, वहीं भारत के लिए राहत की खबर है. हालांकि भारतीय निर्यातकों की मुश्किलें पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं. भारत से होने वाले 8 अरब डॉलर (करीब 67,000 करोड़ रुपये) से ज्यादा के निर्यात पर अभी भी भारी टैक्स जारी रहेगा.

क्या बदला और क्या नहीं?

• बड़ी राहत: भारत से अमेरिका जाने वाले ज्यादातर सामानों पर लगा 18% टैक्स अब खत्म हो जाएगा. यह वापस पुराने लेवल (लगभग 3%) पर आ जाएगा.
• अभी भी फंसा पेंच: अमेरिका के ‘नेशनल सिक्योरिटी’ (राष्ट्रीय सुरक्षा) कानून के तहत स्टील, एल्युमीनियम और ऑटोमोबाइल जैसे सामानों पर लगे टैक्स अभी भी लागू रहेंगे. कोर्ट का फैसला इन पर असर नहीं डालता.

कौन से सेक्टर पर सबसे ज्यादा असर?

भारत से अमेरिका जाने वाले हर 10 में से 1 डॉलर के सामान पर अभी भी टैक्स का खतरा बना हुआ है. सबसे ज्यादा प्रभावित सेक्टर ये हैं:

• ऑटोमोबाइल: 3.9 अरब डॉलर का निर्यात प्रभावित.
• स्टील: 2.5 अरब डॉलर का निर्यात.
• एल्युमीनियम: 80 करोड़ डॉलर का निर्यात.

ट्रंप ने टैरिफ को बनाया था हथियार
बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी. उसके बाद से ही ट्रंप ने ग्लोबल ट्रेड में दबाव बनाने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. उन्होंने लगभग सभी प्रमुख ट्रेड पार्टनर्स देशों पर टैरिफ लागू किया. उनका तर्क था कि कई देशों में अमेरिकी सामान पर भारी टैरिफ लगाया जाता है, जबकि वहां अमेरिकी प्रोडक्ट आसानी से सस्ते या बिना टैरिफ के बिक जाते हैं.

3 फरवरी को भारत को टैरिफ में मिली थी राहत
गौरतलब है अमेरिका ने भारत पर सबसे ज्यादा 50% तक का टैरिफ लगाया था, जिसमें रूस से तेल खरीदने पर 25% का अतिरिक्त पेनाल्टी टैरिफ भी शामिल था. लेकिन 3 फरवरी, 2026 को ट्रंप ने भारत पर यह टैरिफ घटाकर 18% करने की घोषणा की थी. साथ ही रूस से तेल पर लगाया गया 25% का टैरिफ भी हटा लिया गया. उन्होंने भारत के साथ एक अंतरिम ट्रेड डील का भी ऐलान किया था.