डोंगरगढ़- डोंगरगढ़ शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में लगातार बिजली कटौती की समस्या ने लोगों की दैनिक जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित किया है। व्यापार, घरेलू कार्य, और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण कामकाज ठप हो रहे हैं, जिससे लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। दिन, रात कोई भी समय, कई बार बिना किसी सूचना के बिजली बंद हो जाती है, जबकि मेंटेनेंस के नाम पर पहले से निर्धारित कटौती भी की जाती है। इसके बावजूद, बिजली की अनियमित आपूर्ति से स्थानीय नागरिक और व्यापारी समुदाय हताश और नाराज हैं।
छत्तीसगढ़ लोधी समाज के प्रदेश कोषाध्यक्ष एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता विष्णु लोधी ने इस मुद्दे पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा, “आखिर विद्युत विभाग क्या कर रही है? जब मेंटेनेंस के लिए पहले से बिजली कटौती की जाती है, तो फिर आए दिन अनियमित बिजली कटौती क्यों हो रही है? यह असुविधा स्थानीय नागरिकों के जीवन को मुश्किल बना रही है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी इस स्थिति से अत्यधिक परेशान हैं।”
चौथाना में नया सब स्टेशन बनाने की मांग
विष्णु लोधी ने विशेष रूप से चौथाना क्षेत्र में नया बिजली सब स्टेशन बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि डोंगरगढ़ शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की अनियमितता और बार-बार होने वाली कटौती एवं लो वोल्टेज को देखते हुए, एक अतिरिक्त सब स्टेशन की सख्त आवश्यकता है। चौथाना में नया सब स्टेशन बनने से पूरे क्षेत्र में बिजली वितरण की गुणवत्ता में सुधार होगा और लोगों को सुचारू आपूर्ति मिल सकेगी। उन्होंने कहा, “नया सब स्टेशन बनने से न केवल वर्तमान समस्याओं का समाधान होगा, बल्कि भविष्य में भी बिजली की मांग को पूरा किया जा सकेगा। यह क्षेत्र के विकास और स्थानीय व्यापारियों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। विष्णु लोधी ने प्रशासन से अपील की है कि वे जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करें ताकि डोंगरगढ़ शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा, “बिजली हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, और इसकी अनियमित आपूर्ति न केवल लोगों की जीवनशैली पर असर डाल रही है, बल्कि विकास की गति को भी बाधित कर रही है। विष्णु लोधी ने चेतावनी दी कि यदि इस समस्या का तुरंत समाधान नहीं किया गया, तो क्षेत्र के लोग मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाने को तैयार होंगे। उन्होंने विद्युत विभाग से इस अव्यवस्था पर स्पष्टीकरण मांगते हुए कहा कि नागरिकों की असुविधा को जल्द से जल्द दूर किया जाए, अन्यथा शासन-प्रशासन को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
