बनर्जी ने दावा किया कि उच्चतम न्यायालय में उनके दखल के बाद, निर्णय के लिए विचाराधीन लगभग 60 लाख मामलों में से लगभग 32 लाख नाम सूचियों में बहाल कर दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, ‘‘खास समुदायों को निशाना बनाकर आधिकारिक रिकॉर्ड से नाम हटाए जा रहे थे।’’
पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए चुनाव दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होंगे और मतगणना 4 मई को होगी।
