नई दिल्लीकुछ ही क्षण पहले
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चुनाव आयोग ने 2 जून की शाम 7 बजे तक इन अधिकारियों की डिटेल देने की बात कही थी। जयराम रमेश ने चुनाव आयोग से सात दिन का समय मांगा था।
वोट गिनने से पहले गृह मंत्री द्वारा 150 कलेक्टरों को फोन करके डराने-धमकाने के दावे पर चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश को अपना जवाब देने के लिए सात दिन का समय देने से इनकार कर दिया है। चुनाव आयोग ने आज यानी 3 जून को जयराम रमेश को पत्र लिखकर आज ही जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 1 जून को दावा किया था कि वोटों की गिनती से पहले गृह मंत्री ने 150 जिला कलेक्टरों/डीएम को फोन करके धमकाया-धमकाया है। इसे लेकर चुनाव आयोग ने 2 जून की शाम 7 बजे तक इन अधिकारियों की डिटेल देने की बात कही थी। इसके चलते जयराम रमेश ने चुनाव आयोग से सात दिन का समय मांगा था।

आयोग बोला- आज जवाब नहीं दिया, तो हम मानेंगे कि आपके पास कोई ठोस जवाब नहीं
आयोग ने अपने पत्र में कहा है कि गृहमंत्री ने 150 जिला कलेक्टरों की नियुक्ति का दावा किया है, जो रिटर्निंग अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं, उन्हें फोन करके धमकाया जाएगा। आपका यह दावा 4 जून को होने वाली काउंटिंग प्रक्रिया पर सवाल उठाता है।
जैसा कि हमने 2 जून को पत्र लिखकर बताया था कि अब तक किसी डीएम ने ऐसी घटना का जिक्र नहीं किया है। अतः, हम अपना जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन की समयसीमा की मांग खारिज करते हैं। साथ ही आपको निर्देश देते हैं कि आप आज (3 जून) शाम 7 बजे तक थकान के साथ अपना जवाब दाखिल करें।
यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो हम मानेंगे कि आपके पास बताने के लिए कोई ठोस जवाब नहीं है। इसके बाद चुनाव आयोग आगे की कार्रवाई करेगा।
जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा था- गृहमंत्री कलेक्टरों को फोन कर रहे 1 जून को जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करके कहा था कि वर्तमान गृहमंत्री आज सुबह से जिला कलेक्टरों से फोन पर बात कर रहे हैं। अब तक 150 टुकड़ों से बात हो चुकी है। इस तरह से खुल्लमखुल्ला शौक की कोशिश निहायत ही शर्मनाक एवं संदिग्ध है।
याद रखिए कि लोकतंत्र जनादेश से चलता है, धमकों से नहीं। 4 जून को जनादेश के अनुसार श्री नरेन्द्र मोदी, श्री अमित शाह और भाजपा सत्ता से बाहर होंगे एवं भारत जनसंदेश विजयी होगा। किसी प्रकार के दबाव में नहीं आना चाहिए और न ही संविधान की रक्षा करनी चाहिए। वे निगरानी में हैं।

इलेक्शन कमीशन ने कहा- ऐसे रिपोर्ट्स चिन्ताजनक प्रक्रिया पर संदेह पैदा करते हैं
आयोग ने 2 जून को मामले का संज्ञान लिया और जयराम रमेश को पत्र लिखकर कहा कि आचार संहिता लागू होने के दौरान सभी अधिकारी चुनाव आयोग को रिपोर्ट करते हैं। अब तक किसी डीएम ने ऐसी जानकारी नहीं दी है, जैसे आप दावा कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वोट काउंटिंग की प्रक्रिया एक पवित्र कर्तव्य है, जो हर रिटर्निंग एजेंट को प्रभावित करती है। आपके ऐसे बयान इस प्रक्रिया पर संदेह पैदा करते हैं, इसलिए इस बयान पर ध्यान देने जाने की जरूरत है।
आयोग ने आगे कहा कि आप एक राष्ट्रीय पार्टी के जिम्मेदार, अनुभवी और वरिष्ठ नेता हैं। जो तथ्य और जानकारी आपको सही लगी, उसके आधार पर गिनती की तारीख से पहले आपने ऐसा बयान दिया, इसलिए आपसे हमारा अनुरोध है कि आप उन 150 डीएम की डिटेल हमें दें, जिन्हें गृहमंत्री की तरफ से फोन किए जाने का आप दावा कर रहे हैं । इसके साथ ही आपको तथ्यात्मक जानकारी और अपने दावे का आधार भी बताना होगा। यह जानकारी आप 2 जून को शाम 7 बजे तक दें, ताकि जरूरी कार्रवाई की जा सके।
जयराम बोले-इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं रहा
इसके जवाब में रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस इलेक्शन कमीशन का सम्मान करती है, लेकिन अब तक यह संस्था जिस तरह से काम करती है, उसकी वजह से इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, इसे निष्पक्ष होना चाहिए। लोग न सिर्फ निराश हैं, बल्कि उम्मीदवारों को बल्कि चुनाव आयोग को भी देख रहे हैं।
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कांग्रेस चुनाव की गिनती से एक दिन पहले सोमवार को चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के आरोपों का जवाब देते हुए कहा- शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। कांग्रेस नेता ने शनिवार को कहा था- शाह ने 150 कलेक्टरों को धमकाया है।
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