कनिमोई ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उसने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को ‘वीबी-जी राम जी’ से बदल दिया है और तीन-भाषा सूत्र के जरिए राज्य की शिक्षा नीति में ‘‘हस्तक्षेप’’ कर रही है।
उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ग्रामीण श्रमिकों के रोजगार ‘‘छीन’’ रही है, क्योंकि वह निधि में कटौती कर रही है और निर्णय लेने की प्रक्रिया को दिल्ली में केंद्रीकृत कर रही है।
डीएमके की कल्याणकारी योजनाओं को बताते हुए कनिमोई ने घोषणा की कि वर्तमान मासिक महिला अधिकार भत्ता दोगुना किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘महिला अधिकार भत्ता बढ़ाकर 2,000 रुपये किया जाएगा। इसी तरह, कॉलेज छात्रों को हम ‘पुधुमई पेन’ और ‘तमिल पुधलवन’ योजनाओं के तहत 1,000 रुपये दे रहे थे, जिसे अब 1,500 रुपये कर दिया जायेगा।’’
