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CTET will be held on February 8 Check Complete Notice Here | CTET 2026 परीक्षा 8 फरवरी को: CBSE ने जारी किया नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने सभी शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य किया था

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12 मिनट पहले

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CTET यानी सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट फरवरी 2026 को 8 फरवरी को होगा। सीबीएसई ने अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी है।

यह CTET का 21वां मंदिर जो कि 132 शहरों और 20 समुद्र तटों के मंदिरों में आयोजित किया गया है। परीक्षा का विस्तृत नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होगा जिसके साथ ही एप्लिकेशन की प्रक्रिया शुरू होगी।

अधिसूचना के अनुसार CTET में दो एग्जाम होंगे। पेपर 1 उन जिज्ञासुओं को देना होगा जो पहली बार पांचवी तक के लिए टीचर बनना चाहते हैं। वहीं पेपर 2 उन जिज्ञासुओं को देना होगा जो छठवीं से आठवीं तक के खिलाड़ी बनना चाहते हैं।

दोनों पेपरों में एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वैश्चंस पूछेंगे। हर सवाल 1 नंबर का होगा। CTET के मानक के अनुसार, स्क्रैप मार्किंग नहीं होगी।

टाइमटेबल के अनुसार पेपर 2 बजे सेशन यानी सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। वहीं पेपर 1 दोपहर 2 बजे से शाम 4.30 बजे के सेशन में होगा।

पेपर से जुड़ी बाकी जानकारी जैसे सिलेबस, एलिजिबिलिटी, फीस शेड्यूल, सिटी लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in जारी किये जायेंगे.

नौकरी में बने रहने के लिए टीईटी योग्यता जरूरी- सर्वोच्च न्यायालय

सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर को निर्देश दिया था कि टीचिंग सर्विस से जुड़े सभी इंजीनियरों को अपनी सेवा में बने रहने या प्रमोशन देने के लिए टीचर्स एलिजिबिलिटी यानी टीईटी पास करना जरूरी होगा। जस्टिस दीपांकर दत्तता और जस्टिस ऑग मार्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा-

उद्धरणछवि

जिन टीचर्स की नौकरी में 5 साल से ज्यादा का समय बचा है, उन्हें टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) क्वालिफाई करना जरूरी होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा या फिर कंपल्सरी प्लेसमेंट ले लिया जाएगा।

उद्धरणछवि

हालांकि बेंच ने ऐसे टीचर्स को इससे राहत दी है, लेकिन प्रोटोकाल सर्विस में 5 साल ही बचे हैं।

लागू है टीईटी ए माइक्रोसॉफ्टजाम

शिक्षक पात्रता परीक्षण यानी टीईटी एक राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा है, जो यह निर्धारित करती है कि कोई भी छात्र प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षा (कक्षा 1 से 8 तक) में शिक्षक बनने के योग्य है या नहीं। यह परीक्षा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा 2010 में अनिवार्य की गई थी।

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