अमित शाह
रासायनिक नागरिकता कानून (सीएए) के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र का पहला सेट रविवार को जारी होने के साथ 14 लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई। सरकार द्वारा जांच के बाद 14 वर्ष की आयु तक का निर्णय लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित भाषाएं लागू होने के बाद संबंधित भाषाएं लागू की गई हैं। ये वे लोग हैं जो धार्मिक प्रचार या इसके डर के कारण 31.12.2014 तक भारत आ गए थे।
जमीन पर लागू हुआ CAA
इसके साथ ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में भारत आए गैर-मुस्लिम समुदायों को शिक्षा देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने 14 लोगों को प्रमाण पत्र जारी करने के बाद ऑनलाइन आवेदनों के माध्यम से एक प्रमाणित पोर्टल जारी किया।
बता दें कि आपके लोकसभा चुनाव में घोषणा की गई थी कि बीजेपी ने वादा किया है कि वह सीएए के तहत रेलवे स्टेशन पर रेलवे स्टेशन बनाएगी। ऐसे में देखा जाए तो सरकार ने मास्टरस्ट्रोक लगाया है।
भारतीय सभ्यता द्वारा पहली बार निजीकरण के तहत कार्रवाई की गई
कौन सी अस्तित्व व्यवस्था?
31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में गैर-मुस्लिम समुदाय को भारत की नागरिकता देने का शिकार दिसंबर 2019 में जारी किया गया था। इन तीन देशों के लोग ही साइट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग शामिल हैं। इन तीन देशों के लोग ही साइट के लिए आवेदन कर सकते हैं। कानून बनने के बाद, CAA को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई लेकिन जिन कानूनों के तहत भारत की नागरिकता दी गई थी, उन्हें चार साल से अधिक की देरी के बाद इस साल 11 मार्च को जारी किया गया।
सेंट्रल गृह सचिव ने सेल सिटीजनशिप अपार्टमेंट बनाया
रविवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने नई दिल्ली में कुछ स्मारकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया। इस अवसर पर गृह सचिव ने मूर्तिकला को बधाई देते हुए नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला। इस दौरान सचिव, मेल, निदेशक (आसूचना) और भारत के जनरल जनरल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
केंद्रीय गृह सचिव ने सिटीजनशिप स्टॉक एक्सचेंज
भारत सरकार ने 11 मार्च, 2024 को नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया था। इन पुराने में आवेदन करने के तरीके, जिलास्तरीय समिति (डीएलसी) द्वारा आवेदन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया और राज्याधिकार प्राप्त समिति (ईसी) द्वारा आवेदन की जांच और व्यवस्था प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। प्राधिकृत अधिकारियों के रूप में वरिष्ठ डाक कप्तानों/डाक कप्तानों की राजधानी वाले जिले के उद्यमियों (डीएलसी) ने आवेदकों के लिए नामांकन दाखिल किया है। आवेदनों की रजिस्ट्री के बाद, डीएलसी ने आवेदनों को निदेशक (जनगणना ऑपरेशन) को सचिवालय वाली राज्य अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) को भेज दिया है।
ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होता है आवेदनों की दुकान
आवेदनों की वेबसाइट ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध है। निदेशक (जनगणना संचालन), दिल्ली की अधिकार प्राप्त समिति ने जांच के बाद 14 मिनट को शहरीकरण का निर्णय लिया। इसी क्रम में, निदेशक (जनगणना ऑपरेशन) ने इन माइक्रोस्कोप को प्रमाण पत्र प्रदान किया।
