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- आठवें वेतन आयोग की अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई हैं।
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केंद्र सरकार ने मंगलवार, 28 अक्टूबर को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन से जुड़े टर्म ऑफ रेशेंस यानी टीओआर को मंजूरी दे दी है। साथ ही, पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राणना प्रकाश मिश्रा को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जस्टिस के अलावा, इस आयोग में आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष कोबर और बिजनेस एंड सिलिकॉन गैस के स्थिर कोबर-सेक्रेटरी में पंकज जैन को बनाया गया है।
जस्टिस रंजना भारत की जानी-मानी महिला जजों में से एक हैं। वो सुप्रीम कोर्ट की 5वीं महिला जस्टिस रह चुकी हैं। अभी वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यानी पीसीआई के अध्यक्ष हैं।
पिता क्रिमिनल लॉयर थे
रोहना एक वेल एजुक में मशहूर और लॉ-लविंग फैमिली से आते हैं। उनके पिता दिवंगत एसजी सावंत एक प्रसिद्ध क्रिमिनल लॉयर थे। लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद उनका पंथ शुरू हुआ। 1973 में उनकी विचारधारा की शुरुआत हुई। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने निचले दर्जे के एससीडी प्रताप (जज बनने से पहले) के जूनियर के रूप में काम किया। बाद में उन्होंने अपने पिता के साथ कई आपराधिक मामले भी दर्ज कराए।
बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्लीडर आर
1979 में बॉम्बे हाईकोर्ट (अपील शाखा) में सरकारी वकील बने रहे। फिर 1986 में बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रिवेंटिवा डिज़ायर मामलों की विशेष लोक अभियोजक (विशेष लोक अभियोजक) को बहाल कर दिया गया। इसके बाद 1995 में बॉम्बे हाई कोर्ट की अपीलीय शाखा के प्रमुख नागार्जुन प्लीडर बनेम।
सुप्रीम कोर्ट की 5वीं महिला जज रहीं
1996 में बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट के मस्जिदेल जज और 1998 में स्थायी जज बने रहे। फिर आख़िरकार उन्हें साल 2011 में प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। सुप्रीम वो कोर्ट की 5वीं महिला जज बनीं। साल 2014 में वो सुप्रीम कोर्ट से हटाए गए।
जस्टिस रंजना ने भी काम करना जारी रखा। मात्र 1 महीने बाद ही उन्हें बिजली से संबंधित अपीलों के मामलों पर सुनवाई वाला इलेक्ट्रिसिटी के अध्यक्ष के लिए प्रयोगशाला एप्लेट ट्रिब्यूनल बनाया गया। वो डेस्टिनेशन 3 सागरीय तक इन सप्ताहांत। फिर वो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी (इंकम टैक्स) के चेयरपर्सन भी रुके।
लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्य के चयन के लिए जस्टिस रंजना दासी को सर्च किया गया।
परिसीमन आयोग की चेयरपर्सन भर्ती
जस्टिस रंजना 6 मार्च, 2020 से 5 मई, 2022 तक भारत के परिसीमन आयोग के अध्यक्ष बने। पूर्वी एशिया में जम्मू-कश्मीर केंद्र पूर्वोत्तर प्रदेश की अंतिम परिसीमन रिपोर्ट (परिसीमन रिपोर्ट) तैयार हो गई है जिसमें 7 नए विधानसभा क्षेत्रों की शुरुआत की गई है। इनमें से 6 तीर्थयात्रियों के लिए जम्मू क्षेत्र और 1 सीट कश्मीर क्षेत्र के लिए तय की गई थी।
इस चर्चा के बाद जम्मू-कश्मीर में कुल विधानसभा की संख्या 83 से 90 हो गई। आयोग के फैसले से केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव का रास्ता साफ हो गया।
एक साल बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना, जहां समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू हुई।
जस्टिस रंजना को 17 जून, 2022 को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं।
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