प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने बुधवार को भारत में ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ को मंजूरी दे दी। ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखी गई।
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाले पैनल ने लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले मार्च में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
रिपोर्ट को मंत्रिमंडल के समक्ष रखना विधि मंत्रालय के 110 दिवसीय एजेंडे का हिस्सा था।
समिति ने कहा था कि एक साथ चुनाव कराने से संसाधनों की बचत होगी, विकास और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा मिलेगा, “लोकतांत्रिक ढांचे की नींव” मजबूत होगी और “इंडिया, यानी भारत” की आकांक्षाओं को साकार करने में मदद मिलेगी।
पैनल ने राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से भारत के चुनाव आयोग द्वारा एक समान मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार करने की भी सिफारिश की।
वर्तमान में, भारत निर्वाचन आयोग लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए जिम्मेदार है, जबकि नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए स्थानीय निकाय चुनावों का प्रबंधन राज्य चुनाव आयोगों द्वारा किया जाता है।
