सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनावी घोषणापत्र के दलों को चुनाव के नियमों के अनुसार भ्रष्टाचार की श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता है। संसदीय सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कर्नाटक के चमराजपेट प्रशासनिक क्षेत्र में मतदाताओं की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। याचिका में कहा गया था कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनता को आर्थिक लाभ पहुंचाने का वादा किया था और यह भ्रष्ट आचरण का हिस्सा है।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा, “याचिकाकर्ता का कहना है कि किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की अपनी घोषणापत्र में जनता को बड़े स्तर पर आर्थिक लाभ पहुंचाने की बात करना भ्रष्ट आचरण का हिस्सा है। इस मामले को बहुत खींचने वाली बात है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे मामलों में हमें विस्तार से चर्चा करनी होगी। इस वजह से याचिका खारिज की जाती है।”
शशांक ने लगाई थी याचिका
शशांक श्रीधर के नाम के एक मतदाता ने कांग्रेस विधायक जमीर अहमद खान के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के घोषणापत्र में पांच बातें भ्रष्ट आचरण का हिस्सा हैं। अदालत ने कहा कि लोकप्रतिनिधि नियम की धारा 123 के तहत अगर कोई पार्टी यह सुझाव देती है कि सत्ता में आने पर वह क्या योजनाएं चलाएगी और लोगों को इससे कैसे फायदा होगा तो यह भ्रष्ट आचरण नहीं है। कांग्रेस के सभी पांच वादी सामाजिक हित की योजनाएं थीं। वह आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाएं या नहीं।
भ्रष्ट आचरण नहीं कह सकते- न्यायालय
अगर दूसरी शर्तें यह साबित करती हैं कि इन सुविधाओं को लागू करने से राज्य दिवालिया हो जाएगा। तब यह राज्य सरकार की विफलता मानी जाएगी। इस स्थिति में एक गलत योजना कही जा सकती है, लेकिन इस स्थिति में भी एक गलत आचरण की निंदा नहीं की जा सकती है।
