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सरकार ने शुक्रवार (16 जनवरी) को देश में अवैध ऑफ़लाइन सट्टेबाजी और जुए से जुड़ी 242 वेबसाइटों के लिंक को ब्लॉक करने के आदेश दिए हैं। ‘ऑनलाइन गेमिंग एक्ट’ बेब के बाद ये सरकार का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। यह कदम युवाओं को वित्तीय और सामाजिक क्षति से बचाने के लिए उठाया गया है। मीडिया एथिलिट के अनुसार, “ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम संसद में होने के बाद से प्रचार-प्रसार कारवाइयों में भारी तेजी आई है। अब तक 7,800 से अधिक अवैध सट्टेबाजी और जुआ वेबसाइटों को बंद किया जा चुका है।” सरकार का लक्ष्य उन लोगों पर निर्भर है जो जल्दी धन के लालची लोगों को अनादर करते हैं। पिछले दिनों ऑनलाइन गेमिंग पर लॉ प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफलाइन गेमिंग बिल 2025 के तहत देश में रियल मनी गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह बिल 20 अगस्त और 21 अगस्त को साओजावा से पास हुआ था। 22 अगस्त को राष्ट्रपति की सहमति मुलाकात के बाद अब यह कानून बन गया है। WHO ने भी माना गेमिंग डिसऑर्डर को गंभीर बीमारी और जुआ की लता सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि वैश्विक समस्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने गेमिंग डिसऑर्डर को एक स्वास्थ्य स्थिति के रूप में जारी किया है। किसके लिए, यह एक ऐसा पैटर्न है जिसमें व्यक्ति का खेल पर नियंत्रण नहीं रहता है, वह दैनिक प्रयासों की कल्पना करता है और नतीजों के अनुसार खेल जारी करता है। युवाओं की लत प्रतिबंध की कोशिश सरकारी प्रेस रिलीज के अनुसार, अवैध ऑफ़लाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स ने समाज को व्यापक नुकसान पहुंचाया है। कई परिवार वालों ने अपनी पूरी जाम-पूंजी गंवा दी है, तो कई युवा इसकी लत का शिकार हो गए हैं। कुछ मामलों में तो वित्तीय तंगी के कारण आत्महत्या जैसी घटनाएं भी सामने आती हैं। सरकार ने इन चिह्नांकन को पहचानते हुए यह कड़ा कदम उठाया है। ई-स्पोर्ट्स और इकोनोमी को बढ़ावा देने के लिए नए कानून का मकसद सिर्फ शामिल होना नहीं, बल्कि एक बैलेंस बनाना भी है। सरकार का मानना है कि ऑफ़लाइन गेमिंग डिजिटल इकोनोमी का एक गतिशीलता हिस्सा है। ऑफ़लाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर 4 कड़े नियम…देश में करीब 65 करोड़ लोग ऑफ़लाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर सक्रिय हैं। ज्यादातर लोग रियल मनी गेम्स में दांव लगाते हैं। इनका फ़र्ज़ कारोबार 1.8 लाख करोड़ से ज़्यादा है। इस कानून में कहा गया है कि ये गेम्स प्लास्टर बेस्ड होन या चांस बेस्ड दोनों पर रोक है।
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242 अवैध ऑनलाइन गेमिंग लिंक्स ब्लॉक:अब तक 7800 से ज्यादा वेबसाइट्स बंद, ई-स्पोर्ट्स को मिलेगा बढ़ावा
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