अमायार शहीद केस में पेरेंट्स कॉन्स्टेंट स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
जयपुर में नीरजा मोदी स्कूल की दुकान अमायरा की हत्या के मामले में स्कूल ने दो टीचर्स को नौकरी से निकाल दिया है। इनमें अमायरा की क्लास टीचर पुना शर्मा और मैथ्स की टीचर रचनाएँ हैं।
डुप्लिकेट ने बुलिंग और टीचर-मैनेजमेंट की ओर से इस घटना पर ध्यान नहीं दिया। इसके बावजूद शिक्षा विभाग के नोटिस में बुलिंग का कोई ज़िक्र नहीं है।
हाँ, 9 साल की अमायरा ने एक नवंबर 2025 को स्कूल बिल्डिंग की चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी।
इस हादसे वाले दिन 1 नवंबर को एसआईटी का गवाह है, जिसमें अमायरा जंपती नजर आ रही है।
जिस दिन की रिपोर्ट, उसी दिन का एक्शन
मामला उद्यम एवं राज्य शिक्षा विभाग दोनों स्तरों पर जांच के कार्यालय में है। शिक्षा विभाग ने भी इस मामले में अपनी जांच में पूरे उच्च अधिकारियों और शिक्षा मंत्री को सोमवार को रिपोर्ट दी है।
राज्य शिक्षा विभाग को मांसाहारी से प्रमाणित सिलिकॉन जारी करने का अधिकार केवल राज्य शिक्षा विभाग को ही है। हालांकि जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि इस्लामिक स्टेट के आधार विभाग ने स्कूल प्रबंधन से जवाब मांगा है।
जिस दिन ये रिपोर्ट सामने आई, उसी दिन स्कूल ने दो टीचर्स को स्कूल से निकालने की बात सामने रखी।
स्कूल को दिया गया था कारण नोटिस नोटिस
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 20 नवंबर को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (नीरजा मोदी स्कूल) के लिए अधिसूचना जारी की थी। नोटिस में स्कूल प्रबंधन से एक महीने (20 दिसंबर) को पूरे मामले की शिकायत मांगी गई थी।
दस्तावेज़ के अनुसार- स्कूल प्रबंधन ने निर्धारित समय से पहले ही सुजुकी को अपना उत्तर दिया है। इसके लिए जापान की सामुहिक समिति स्कूल की रिपोर्ट और जांच निष्कर्षों की समीक्षा की जा रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा।
अमायरा को बुलिंग को लेकर परेशान करने वाली बात सामने आई थी
असल में, एक नवंबर को नीरजा मोदी स्कूल की कक्षा 4 की शुरुआत में अमायरा ने स्कूल की चौथी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी।
अमायरा के एज़ेल्स ने उन पर आरोप लगाया था कि स्कूल परिसर में अन्य छात्रों को लगातार धमकाया जा रहा था, लेकिन आरोप लगाया कि स्कूल प्रशासन नामांकित व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ। पूरी खबर पढ़ें…
अमायरा के माता-पिता ने सरकार से स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद राज्य शिक्षा विभाग और सहकारिता ने मामले की जांच की रिपोर्ट ली थी।
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